धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएसँगै प्रदेश मन्त्रिमण्डलमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको विषयले सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठाएको छ। प्रदेशको कुल जनसंख्याको १८.९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायबाट एक जना पनि मन्त्री वा राज्यमन्त्री नसमेटिएपछि सरकारको समावेशी चरित्रमाथि प्रश्न उठेको हो।

मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले शुक्रबार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको हो। नवनियुक्त मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूले शुक्रबार राति पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

मुख्यमन्त्री भट्टले प्रकाश रावल, ओमविक्रम भाट ‘सरल’ र खुसीराम डगौरा थारूलाई मन्त्री तथा जानकी कुँवर र इन्दिरा गिरीलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। रावलले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भाटले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र डगौरा थारूले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। कुँवरलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री र गिरीलाई वन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।

यसअघि सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)का तर्फबाट चक्र मल्ल, सन्तोषी थापा शर्मा र दमन भण्डारी मन्त्री तथा जानकी बम ऐरलाई आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री नियुक्त गरिसकिएको थियो। तर, मन्त्रिमण्डल विस्तारको अन्तिम चरणसम्म आइपुग्दा दलित समुदायबाट भने कसैलाई पनि सरकारमा स्थान दिइएन।पाँच लाखभन्दा बढी जनसंख्या, प्रतिनिधित्व भने शून्य

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या ५ लाख ९ हजार ३७ रहेको छ। यो प्रदेशको कुल जनसंख्याको १८.९ प्रतिशत हो। अर्थात् सुदूरपश्चिममा करिब पाँच जनामध्ये एक जना दलित समुदायका नागरिक छन्।

तर, प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुनु आफैंमा गम्भीर विषय बनेको छ। यसअघि कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट हिरा सार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए। उनी दलित समुदायबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्ने प्रतिनिधि थिए।

हिजो अधिकारको कुरा, आज सरकारमा पुगेपछि किन बिर्सियो दलित समुदाय

दलित अधिकारकर्मी तथा सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको राजनीतिक इतिहास र वर्तमान सरकारको संरचनाबीच विरोधाभास देखिएको बताएका छन्।

दलित समुदायका अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायका मुद्दा उठाउँदै लामो समयदेखि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले दलित समुदायसँग हातेमालो गर्दै राजनीतिक आन्दोलन र संघर्ष अघि बढाएका थिए। दलित बस्ती र समुदायका घरआँगनमा पुगेर अधिकार, समानता, प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै अहिले सत्तामा पुग्दा मन्त्रिमण्डलमा दलित समुदायलाई स्थान नदिनु गम्भीर प्रश्न भएको उनीहरूको भनाइ छ।

‘हिजो दलित समुदायसँग हातेमालो गर्दै अधिकार र समानताको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै नेतृत्वमा सरकार बन्दा आज दलित समुदाय कहाँ छ?’ भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ। राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट नेतृत्वले सरकार गठन गर्दा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको दलित समुदायलाई किन समेट्न सकेन भन्ने विषयमा बहस आवश्यक देखिएको छ।मुख्यमन्त्री भट्टमाथि पनि प्रश्न

मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट स्वयं लामो समयदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिसँग जोडिएका नेता हुन्। दलित तथा उत्पीडित समुदायका मुद्दालाई राजनीतिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि सार्दै आएको कम्युनिस्ट आन्दोलनकै पृष्ठभूमिबाट नेतृत्वमा पुगेका भट्टले आफ्नै नेतृत्वमा बनेको सरकारमा दलित समुदायलाई मन्त्रिमण्डलमा समेट्न नसक्नु थप आलोचनाको विषय बनेको छ।

विशेषगरी दलित समुदायका अधिकार र समानताको एजेन्डा बोकेको राजनीतिक आन्दोलनबाट नेतृत्वमा आएका मुख्यमन्त्री भट्टले सरकार गठन गर्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

उनीहरू प्रश्न गर्छन्—‘हिजो दलित समुदायका घरआँगनमा पुगेर अधिकार र समानताको आवाज उठाउने कम्युनिस्ट नेतृत्व आज सत्तामा पुगेपछि त्यही समुदायलाई मन्त्रिमण्डलमा अटाउन किन असफल भयो?’समावेशी सरकार कि केवल राजनीतिक भागबन्डा?

दलित अधिकारकर्मीहरूले मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा केवल राजनीतिक भागबन्डालाई आधार बनाउने प्रवृत्तिले समावेशी शासनको मूल मर्म कमजोर बनाउने बताएका छन्।

सरकार गठन गर्दा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदायको जनसंख्या, सामाजिक अवस्था र राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सुदूरपश्चिममा दलित समुदायको जनसंख्या राष्ट्रिय औसतभन्दा समेत बढी छ। राष्ट्रिय रूपमा दलित समुदायको हिस्सा करिब १३.४ प्रतिशत रहँदा सुदूरपश्चिममा यो अनुपात १८.९ प्रतिशत छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलमा दलित प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपमा शून्य हुनु समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्नका रूपमा हेरिएको छ।

राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला र आन्दोलनका क्रममा दलित समुदायका अधिकार र प्रतिनिधित्वका विषय उठाउने मात्र होइन, सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

दलित समुदायको प्रश्न अब केवल आश्वासनको विषय होइन, राज्य सञ्चालनमा वास्तविक सहभागिता र प्रतिनिधित्वको विषय हो। कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारमै दलित प्रतिनिधित्व शून्य रहनुले ‘यही हो त कम्युनिस्ट विचार र धारणा?’ भन्ने प्रश्न सुदूरपश्चिमको राजनीतिक वृत्तमा थप बलियो बनाएको छ।

लेखकको बारेमा

पत्र नेपाल

थप आर्टिकलहरु :

• भदौ ६, २०८३राजनितिकम्युनिस्ट नेतृत्वकै सरकारमा दलित प्रतिनिधित्व शून्य : समावेशितामाथि गम्भीर प्रश्न
• साउन २३, २०८३समाचारनिर्मला हत्याकाण्डमा तत्तकालिन आईजिपि सर्वोन्द खनालमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ पत्रकार भण्डारी 
• साउन २३, २०८३समाचारनेपाल–भारत आवतजावत गर्ने यात्रुका लागि ठूलो झट्का, गौरीफन्टा नाकामा आधार कार्डबाट प्रवेश बन्द
• साउन १२, २०८३समाचारभजनीमा नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तद्वारा मृतक सदस्य परिवारलाई क्रियाखर्च सहयोग