२६ पुस, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवामा हुने झन्झट हटाउन केही कानुनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ ।

शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएको छ ।

जसमा सरकारको सरलीकरण गर्दै ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने कानुनमा सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउनेगरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन हुने भएको हो ।

लेखकको बारेमा

पत्र नेपाल

थप आर्टिकलहरु :

• भदौ २०, २०८३समाचारभन्सार छलीका सामान बरामदमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीको सक्रियता बढ्यो
• भदौ ६, २०८३राजनितिकम्युनिस्ट नेतृत्वकै सरकारमा दलित प्रतिनिधित्व शून्य : समावेशितामाथि गम्भीर प्रश्न
• साउन २३, २०८३समाचारनिर्मला हत्याकाण्डमा तत्तकालिन आईजिपि सर्वोन्द खनालमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ पत्रकार भण्डारी 
• साउन २३, २०८३समाचारनेपाल–भारत आवतजावत गर्ने यात्रुका लागि ठूलो झट्का, गौरीफन्टा नाकामा आधार कार्डबाट प्रवेश बन्द