२६ पुस, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवामा हुने झन्झट हटाउन केही कानुनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ ।

शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएको छ ।

जसमा सरकारको सरलीकरण गर्दै ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने कानुनमा सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउनेगरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन हुने भएको हो ।

लेखकको बारेमा

पत्र नेपाल

थप आर्टिकलहरु :

• जेष्ठ १४, २०८३कलाएसईई नतिजा २०८२ : श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय मोतीबस्ती पुनर्वास नगरमै प्रथम
• बैशाख २९, २०८३कृषिभूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधानका लागि पुनर्वासमा वृहत छलफल
• बैशाख २३, २०८३अन्यलालझाडीमा बहाई मन्दिरको डिजाइन अनावरण
• चैत्र २९, २०८२कलाहेभेन पर्ल बर्ड एकेडेमीको १६औँ वार्षिक उत्सव तथा नतिजा प्रकाशन कार्यक्रम सम्पन्न