२६ पुस, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवामा हुने झन्झट हटाउन केही कानुनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ ।

शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएको छ ।

जसमा सरकारको सरलीकरण गर्दै ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने कानुनमा सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउनेगरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन हुने भएको हो ।

लेखकको बारेमा

पत्र नेपाल

थप आर्टिकलहरु :

• साउन १२, २०८३समाचारभजनीमा नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तद्वारा मृतक सदस्य परिवारलाई क्रियाखर्च सहयोग
• साउन १, २०८३शिक्षास्कुल भ्यानको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालक घाइते, निजी विद्यालयका सवारी व्यवस्थापनमाथि प्रश्न
• असार २७, २०८३कलापुनर्वास नगरपालिकामा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाअन्तर्गत नागरिक सहायता कक्ष सुदृढीकरण तथा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
• असार ८, २०८३खेलकुदवडा सदस्य लागुऔषधसहित पक्राउ