कञ्चनपुर पुनर्वास फागुन १५

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिएको छ। मन्त्री वीरबहादुर थापाको नेतृत्वमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि “किसानको पसिनाको मूल्य सुनिश्चित गर्ने र बिचौलिया प्रथा अन्त्य गर्ने” प्रतिबद्धतासहित कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, भूमि व्यवस्थापन र सहकारी सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले कञ्चनपुर र कैलालीका विभिन्न पूर्वाधार योजनाका लागि विनियोजित बजेट पारित गरिसकेको छ भने केही योजनाको ठेक्का स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिइएको छ। पारित बजेट अनुसार कञ्चनपुर र कैलालीका सडक तथा पूर्वाधार योजनामा जम्मा रु. २,१९,१८,२२९.६७ विनियोजन गरिएको छ।

पारित तथा ठेक्का स्वीकृत योजनाअन्तर्गत:पुनर्वास न.पा.–१ गणेश बस्ती–आम्रैया–चिनीमिल खेत सडक (कञ्चनपुर) – रु. २४,३८,३३५.१२लालझाडी गा.पा.–४ बाल्मी पुलदेखि पर्सिया अधुरो सडक (कञ्चनपुर) – रु. २४,३४,६१४.९८जानकी–६ सुवर्णपुर उत्तरपूर्वादेखि जानकी–१ महेन्द्र शिशु जोड्ने सडक कालोपत्रे (कैलाली) – रु. २४,२६,८३८.३७पुनर्वास–१ र बेलौरी न.पा. सिमाना छुट्याउने सडक कालोपत्रे (कञ्चनपुर) – रु. २४,३४,०२०.७५पुनर्वास–११ डोकेबजार दोदादेखि पुनर्वास–५ सिमरीसम्म सडकबत्ती जडान (कञ्चनपुर) – रु. २४,३६,६७२.२७बेलौरी न.पा. धुमुली चोक–गौरा मन्दिर हुँदै राना टोल सडक कालोपत्रे – रु. ९७,४७,७४८.१८

विशेषगरी डोकेबजार–दोदा–प्रवास क्षेत्रमा सडकबत्ती अभावबारे आएको जनगुनासो सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाको पहलमा बजेट पारित भई ठेक्का स्वीकृत भइसकेको र एक महिनाभित्र काम सुरु गरिने जनाइएको छ।

सिँचाइतर्फ पनि राहत कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। कृषि ज्ञानकेन्द्र कञ्चनपुरमार्फत घरदैलोमै पुगेर सिँचाइ फर्म संकलन गरिएको छ। पुनर्वास नगरपालिकामा १३४ जना किसानको साना सिँचाइ फर्म स्वीकृत भएको छ भने लालझाडी गाउँपालिकामा ८५ जना किसानले साना सिँचाइ मोटरसेट पाउने भएका छन्।

त्यसैगरी हल्दी पकेट कार्यक्रम, फलफूल तथा तरकारी प्रवर्द्धन, किटाणु औषधि वितरण तथा शीतलहरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आधुनिक टहरा निर्माणमा सहुलियत प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

महिला सशक्तीकरणअन्तर्गत उत्पादन गरेका सागसब्जीको बजारीकरण सहज बनाउन एकल महिलालाई निःशुल्क इलेक्ट्रोनिक हाते तराजु र साइकल वितरण गरिएको छ। यसबाट महिला उद्यमशीलता र आयआर्जनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

किसानलाई सिधै बजारसँग जोड्न कृषि हाटबजारको अनुगमन तथा स्तरीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। पशुपंक्षी, माछापालन तथा मासुजन्य उत्पादन व्यवस्थित गर्न टहरा निर्माण तथा हाटबजार पूर्वाधार विकासका लागि समेत बजेट पारित भइसकेको छ।

भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी काम अघि बढाइने तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कडा नियमन लागू गरिने मन्त्री थापाले स्पष्ट पारेका छन्।

समग्रमा बजेट पारित र ठेक्का स्वीकृत भएसँगै सुदूरपश्चिममा कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास र किसान सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका छन्।

लेखकको बारेमा

पत्र नेपाल

थप आर्टिकलहरु :

• कार्तिक ७, २०८३समाचारसूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका जिल्ला अधिवेशन कार्तिक मसान्तभित्र, प्रदेश अधिवेशन मंसिर १५ सम्म
• अशोज ३०, २०८३Blogवीरबहादुर थापाद्वारा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा
• अशोज २९, २०८३शिक्षा
• अशोज २८, २०८३समाचारमहाकालीमा वेपत्ता सशस्त्रका असई सागरको शव फेला